Politics Insight: Sep 26, 2026

**Nagpur Graduates’ Constituency Elections Set for October 23 Amidst Intense Political Preparations**

The political landscape of Nagpur is buzzing with anticipation as the Election Commission has announced the schedule for the biennial elections to the Maharashtra Legislative Council’s Nagpur Graduates’ Constituency. Polling is slated for October 23, with the counting of votes and declaration of results scheduled for October 27. This election is poised to be a high-stakes battle, particularly between the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress, as both parties gear up for a significant electoral contest. The Nagpur Graduates’ seat, which encompasses the entire Nagpur division including Nagpur, Wardha, Bhandara, Gondia, Chandrapur, and Gadchiroli districts, holds considerable political significance. The BJP aims to reclaim this constituency, which it held for nearly 58 years before the Congress candidate Abhijit Wanjari secured a victory in the 2020 elections. Wanjari had then defeated BJP’s Sandip Joshi by a margin of 18,910 votes. The upcoming election presents a fresh opportunity for the BJP to regain its traditional stronghold and for the Congress to retain its hold.

The Election Commission’s announcement has officially set the electoral machinery in motion. The election notification is scheduled to be released on September 29, with the last date for filing nominations being October 6. Scrutiny of nominations will take place on October 7, and candidates will have until October 9 to withdraw their nominations. The entire election process is expected to conclude by October 31. Political parties, especially the BJP, are reportedly intensifying their preparations, including focused voter registration drives, to secure victory in this crucial constituency. The campaign strategies are expected to highlight the development models and address local issues pertinent to the Nagpur division.

In related political developments, the Nagpur Bench of the Bombay High Court has directed the police commissioner to ensure accountability for enforcing a prohibitory order against banned DJ systems and high-decibel sound equipment during festivals. This directive stems from public interest litigations concerning noise pollution. Zone-wise Deputy Commissioners of Police (DCPs) and Assistant Commissioners of Police (ACPs) will now be individually responsible for the effective implementation of the order within their jurisdictions. Officers found failing to comply will face consequences. The court has emphasized the need for effective curbing of noise pollution, particularly during the festive season. Separately, the Maharashtra government has formed an expert committee to study student council elections in universities and colleges, recommending measures for peaceful and transparent conduct. This committee will also address concerns regarding external political interference and the transparent management of council funds.

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**नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 23 अक्टूबर को, गहन राजनीतिक तैयारियाँ जारी**

चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधान परिषद की नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नागपुर का राजनीतिक परिदृश्य प्रत्याशा से गूंज रहा है। मतदान 23 अक्टूबर को निर्धारित है, जबकि वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 27 अक्टूबर को होगी। यह चुनाव विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक उच्च-दांव वाली लड़ाई होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हैं। नागपुर स्नातक सीट, जिसमें नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों सहित पूरा नागपुर संभाग शामिल है, काफी राजनीतिक महत्व रखती है। भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य बना रही है, जो लगभग 58 वर्षों तक उसके पास रहा, इससे पहले कि कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने 2020 के चुनावों में जीत हासिल की। वंजारी ने तब भाजपा के संदीप जोशी को 18,910 वोटों के अंतर से हराया था। आगामी चुनाव भाजपा के लिए अपने पारंपरिक गढ़ को पुनः प्राप्त करने और कांग्रेस के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने का एक नया अवसर प्रस्तुत करता है।

चुनाव आयोग की घोषणा ने आधिकारिक तौर पर चुनावी मशीनरी को गति प्रदान कर दी है। चुनाव अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर होगी। नामांकन की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी, और उम्मीदवारों के पास 9 अक्टूबर तक अपने नामांकन वापस लेने का समय होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। राजनीतिक दल, विशेष रूप से भाजपा, इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए, केंद्रित मतदाता पंजीकरण अभियान सहित अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं। प्रचार की रणनीतियों में विकास मॉडल पर प्रकाश डालने और नागपुर संभाग से संबंधित स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद है।

संबंधित राजनीतिक विकासों में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पुलिस आयुक्त को त्योहारों के दौरान प्रतिबंधित डीजे सिस्टम और उच्च-डेसिबल ध्वनि उपकरणों के खिलाफ निषेधाज्ञा के प्रवर्तन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिकाओं से उत्पन्न हुआ है। अब जोन-वार उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अपने अधिकार क्षेत्र में आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अनुपालन में विफल रहने वाले अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे। अदालत ने विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अलग से, महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र परिषद चुनावों का अध्ययन करने और शांतिपूर्ण व पारदर्शी संचालन के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप और परिषद निधि के पारदर्शी प्रबंधन से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित करेगी।