City Insight: May 17, 2026

Nagpur’s Infrastructure Poised for Major Boost with Airport Modernization and New Expressways

**Nagpur International Airport to Undergo Significant Upgrade**

Nagpur’s Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport is set for a substantial transformation into a world-class facility. The Union Cabinet has approved the extension of the lease period for the Airports Authority of India’s (AAI) land to MIHAN India Limited (MIL) beyond August 6, 2039. This crucial step allows MIL to license the airport to GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL) for a 30-year concession period, marking a significant milestone for the Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur (MIHAN) project. This public-private partnership is expected to usher in a new era of growth, attracting significant investment and leading to modernized infrastructure and improved passenger and cargo services. GNIAL aims to develop the airport in phases, with an ultimate capacity target of handling 30 million passengers annually, positioning Nagpur as a key aviation hub in Central India.

**Expressway Projects to Enhance Connectivity Across Vidarbha**

In a move to bolster regional connectivity, the State Infrastructure Committee has approved four major access-controlled high-speed expressway projects spanning nearly 547 km across Vidarbha. These projects, including the Nagpur–Gondia and Nagpur–Chandrapur expressways, received administrative clearance, aiming to strengthen transport links between eastern and western Maharashtra and stimulate industrial and economic growth in the Vidarbha region. The total civil construction cost for these ambitious corridors is estimated at Rs 32,478 crore, with an overall expenditure projected to exceed Rs 51,906 crore. The Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) will implement these projects, with a targeted completion between September and December 2028.

**MIHAN SEZ Sees Robust Export Growth and Development**

The Multi-modal International Hub Airport at Nagpur (MIHAN) Special Economic Zone (SEZ) has reported a nearly 40% surge in exports for the financial year 2025–26, reaching Rs 9,626 crore. This growth is primarily driven by the manufacturing sector, with key contributions from aviation and defense manufacturers like Dassault Reliance Aviation Limited and Tata Advanced Systems Limited. The pharmaceutical sector, represented by Lupin Limited, also continues to be a significant contributor. In parallel, the Maharashtra Airport Development Company (MADC) is actively working on rehabilitation efforts for families affected by the MIHAN project, recently allotting developed plots to 116 eligible families through a transparent lottery system.

**Nagpur Municipal Corporation Focuses on Infrastructure and Budget**

The Nagpur Municipal Corporation (NMC) is preparing to present its budget for 2026-27, with the financial plan likely to reach approximately Rs 6,500 crore. This proposed budget represents a significant increase compared to previous years, with plans heavily relying on expected state government funding, including substantial amounts for the cement concrete road project and garden beautification initiatives. The NMC is also exploring ways to strengthen its own revenue generation mechanisms, such as introducing new advertisement-related charges and revising existing fees.

**Environmental Concerns Raised Over Tree Cutting for Sewage Line**

Amidst rising temperatures, a controversy has emerged regarding the Nagpur Municipal Corporation’s proposal to fell 61 trees in the historic Aamrai grove for laying a sewage line. This proposal has drawn criticism from citizens and environmental activists who fear the gradual erosion of one of the city’s last remaining green lungs. The Aamrai forest, known for its dense vegetation and heritage trees, is facing the threat of development potentially impacting its ecological balance. Activists have urged the NMC to explore alternative alignments for the sewer line or to adhere to its own guidelines for planting compensatory trees.

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**नागपुर में बुनियादी ढांचे को हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और नए एक्सप्रेसवे के साथ बड़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद**

**नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का महत्वपूर्ण उन्नयन होगा**

नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की भूमि के पट्टे की अवधि को 6 अगस्त, 2039 के बाद एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड (MIL) तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण कदम एमआईएल को जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) को 30 साल की रियायत अवधि के लिए हवाई अड्डे का लाइसेंस देने में सक्षम करेगा, जो मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर (MIHAN) परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकास के एक नए युग की शुरुआत करने, महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने और आधुनिक बुनियादी ढांचे तथा बेहतर यात्री और कार्गो सेवाओं की ओर ले जाने की उम्मीद है। जीएनआईएएल का लक्ष्य हवाई अड्डे को चरणों में विकसित करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य सालाना 30 मिलियन यात्रियों को संभालना है, जिससे नागपुर मध्य भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

**विदर्भ में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी**

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयास में, राज्य अवसंरचना समिति ने विदर्भ में लगभग 547 किमी तक फैले चार प्रमुख एक्सेस-नियंत्रित हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं, जिनमें नागपुर-गोंदिया और नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे शामिल हैं, को प्रशासनिक मंजूरी मिली है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच परिवहन लिंक को मजबूत करना और विदर्भ क्षेत्र में औद्योगिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन महत्वाकांक्षी गलियारों के लिए कुल सिविल निर्माण लागत का अनुमान 32,478 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल व्यय 51,906 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) इन परियोजनाओं को लागू करेगा, जिनकी लक्षित पूर्णता सितंबर और दिसंबर 2028 के बीच है।

**एमआईएचएएन एसईजेड में निर्यात वृद्धि और विकास**

नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (MIHAN) स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यात में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की है, जो 9,626 करोड़ रुपये है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित है, जिसमें Dassault Reliance Aviation Limited और Tata Advanced Systems Limited जैसे प्रमुख विमानन और रक्षा निर्माताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला फार्मास्युटिकल क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। समानांतर रूप से, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) एमआईएचएएन परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसने हाल ही में एक पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 116 योग्य परिवारों को विकसित भूखंड आवंटित किए हैं।

**नागपुर नगर निगम बुनियादी ढांचे और बजट पर केंद्रित**

नागपुर नगर निगम (NMC) 2026-27 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वित्तीय योजना लगभग 6,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह प्रस्तावित बजट पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें योजनाएं मुख्य रूप से अपेक्षित राज्य सरकार के धन पर निर्भर करती हैं, जिसमें सीमेंट कंक्रीट सड़क परियोजना और उद्यान सौंदर्यीकरण पहलों के लिए पर्याप्त राशि शामिल है। एनएमसी अपने राजस्व सृजन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों की भी तलाश कर रहा है, जैसे कि नए विज्ञापन-संबंधित शुल्क शुरू करना और मौजूदा शुल्कों को संशोधित करना।

**सीवेज लाइन के लिए पेड़ काटने पर पर्यावरणीय चिंताएं**

बढ़ते तापमान के बीच, सीवेज लाइन बिछाने के लिए ऐतिहासिक आमराई grove में 61 पेड़ों को काटने के नागपुर नगर निगम के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रस्ताव ने नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आलोचना को आकर्षित किया है, जिन्हें शहर के अंतिम शेष हरे-भरे फेफड़ों में से एक के धीरे-धीरे खत्म होने का डर है। आमराई वन, जो अपनी घनी वनस्पति और विरासत वाले पेड़ों के लिए जाना जाता है, विकास के प्रभाव से पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करने का खतरा है। कार्यकर्ताओं ने एनएमसी से सीवर लाइन के लिए वैकल्पिक संरेखण तलाशने या क्षतिपूरक पेड़ लगाने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।