Marathi Insight: Nov 07, 2026

json
[
{“index”: [3, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24], “content”: “नागपूरला ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र’ (आयबीएफसी) म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मिहान व समृद्धी महामार्गालगत हा प्रकल्प साकारला जात आहे. ‘नवीन नागपूर’ हा प्रकल्प एकूण ६९२ हेक्टर (१ हजार ७१० एकर) परिसरात उभारला जाणार असून येथे १ लाख निवासी तर ५ लाख कामकरी असण्याचा तसेच जवळपास १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थ निर्मितीचा अंदाज आहे. एकूण उपलब्ध क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्र व्यावसायीक कार्यासाठी, २० टक्के क्षेत्र दळणवळणासाठी तर निवास, सेवा-सुविधा आणि हरित व मोकळया क्षेत्रासाठी प्रत्येकी १० टक्के भूभागाचा उपयोग होणार आहे तसेच ५ टक्के क्षेत्रावर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाद्वारे सुरुवातीच्या पाच वर्षांपर्यंत सरासरी प्रतिवर्षी २५ हजार ७२१ लोकांना रोजगार मिळणार आहे. ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पासाठी HUDCO कडून 11,300 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश नागपूरला हैदराबाद आणि बंगळूरुच्या धर्तीवर एक उच्च-तंत्रज्ञान केंद्र बनवणे आहे. यामध्ये भूसंपादन, व्यावसायिक विकास आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च समाविष्ट आहे.”},
{“index”: [5, 6, 10, 21, 25], “content”: “नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला गती मिळाली असून, हा टप्पा ४३.८ किलोमीटर मार्गावर धावणार आहे. यामुळे नागपूर शहर ग्रामीण भागाशी जोडले जाईल, तसेच ट्रान्स्पोर्टनगर (कापसी), हिंगणा, कन्हान आणि बुटीबोरी एमआयडीसीपर्यंत मेट्रोचे जाळे पसरेल. फेज-१ आणि फेज-२ मिळून नागपुरात ८३.८ किलोमीटरचे मेट्रोचे जाळे तयार होत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ११ हजार २३९ कोटी रुपये खर्चासही मान्यता दिली आहे.”},
{“index”: [8, 17, 18, 20, 22], “content”: “नागपूर शहरातील वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि अपघात लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत. जड वाहनांना शहरातील काही भागांमध्ये सकाळी ९ ते रात्री १० पर्यंत प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नागपूर मेट्रोच्या वतीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’ तयार करण्यात येत आहे. याचा उद्देश शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा करणे हा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उत्तम शहरी नियोजनाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.”},
{“index”: [15], “content”: “महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महाराष्ट्र शहरी विकास योजना २०२५-२६’ अंतर्गत नागपूरमधील रस्ते, नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.”}
]