Technology Insight: Sep 10, 2026

**Nagpur Poised for Tech Sector Growth with ‘New Nagpur’ Development**

Nagpur is set to solidify its position as a significant technology and business hub with the ambitious “New Nagpur” project. The Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) recently presented this ₹11,300 crore development plan to national and international investors at the Real Estate & Infrastructure Investors’ Summit in Mumbai. The project aims to create an International Business and Finance Centre (IBFC) across approximately 1,710 acres in the Godhani and Ladgaon areas, incorporating advanced infrastructure such as underground utility tunnels, district cooling, and automated waste collection. This initiative is designed to attract global capability centers, IT companies, and startups, fostering economic growth and creating numerous job opportunities.

The “New Nagpur” project emphasizes integrated infrastructure and a supportive business ecosystem, aiming to draw substantial investments into Maharashtra’s real estate and infrastructure sectors. The plan includes phased implementation over roughly 15 years, with development beginning on around 1,000 acres and further land reserved for future expansion. NMRDA has appointed NBCC as its project-management partner and secured a non-binding agreement with HUDCO for potential financing of up to ₹11,300 crore over five years. This comprehensive plan underscores Nagpur’s strategic importance as a growing economic and technological center in Central India.

Furthermore, Nagpur is being actively repositioned as a dedicated Information Technology (IT) and IT-enabled services hub for Central India under the state’s MahaSTRIDE project. This initiative seeks to leverage Nagpur’s lower operating costs and growing infrastructure to attract a share of India’s IT outsourcing market. The strategy involves collaboration between government policy, industry demand, and academic talent supply, aiming to align infrastructure decisions with employer needs from the outset. The city’s central location provides an operational advantage, enabling access to diverse regional talent pools and positioning it as an attractive alternative to established IT hubs.

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**नागपुर में ‘न्यू नागपुर’ परियोजना से टेक सेक्टर की वृद्धि तय**

नागपुर ‘न्यू नागपुर’ परियोजना के साथ एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) ने हाल ही में मुंबई में रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स समिट में इस ₹11,300 करोड़ की विकास योजना को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस परियोजना का उद्देश्य गोधनी और लाडगांव क्षेत्रों में लगभग 1,710 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त केंद्र (IBFC) स्थापित करना है, जिसमें भूमिगत उपयोगिता सुरंगें, जिला शीतलन और स्वचालित कचरा संग्रह जैसी उन्नत अवसंरचना शामिल होगी। इस पहल को वैश्विक क्षमता केंद्रों, आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

‘न्यू नागपुर’ परियोजना एकीकृत अवसंरचना और एक सहायक कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य महाराष्ट्र के रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना है। योजना में लगभग 15 वर्षों में चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें लगभग 1,000 एकड़ में विकास शुरू होगा और भविष्य के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आरक्षित की जाएगी। एनएमआरडीए ने एनबीसीसी को अपने परियोजना-प्रबंधन भागीदार के रूप में नियुक्त किया है और पांच वर्षों में ₹11,300 करोड़ तक के संभावित वित्तपोषण के लिए हुडको (HUDCO) के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता किया है। यह व्यापक योजना मध्य भारत में नागपुर के बढ़ते आर्थिक और तकनीकी केंद्र के रूप में रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, राज्य की महास्ट्राइड (MahaSTRIDE) परियोजना के तहत नागपुर को मध्य भारत के लिए एक समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं के केंद्र के रूप में सक्रिय रूप से स्थापित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य नागपुर की कम परिचालन लागत और बढ़ती अवसंरचना का लाभ उठाकर भारत के आईटी आउटसोर्सिंग बाजार का एक हिस्सा आकर्षित करना है। रणनीति में सरकारी नीति, उद्योग की मांग और शैक्षणिक प्रतिभा आपूर्ति के बीच सहयोग शामिल है, जिसका लक्ष्य शुरुआत से ही अवसंरचना निर्णयों को नियोक्ता की जरूरतों के साथ संरेखित करना है। शहर का केंद्रीय स्थान एक परिचालन लाभ प्रदान करता है, जिससे विविध क्षेत्रीय प्रतिभा पूलों तक पहुंच संभव होती है और इसे स्थापित आईटी हब के आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित किया जाता है।