Politics Insight: May 16, 2026

Nagpur Gears Up for Major Infrastructure Boost with Four New Expressway Projects

Nagpur is set to become a pivotal connectivity hub in eastern Maharashtra following the State Infrastructure Committee’s approval of four major access-controlled expressway projects. These projects collectively span nearly 547 km across the Vidarbha region. The approved corridors include the Nagpur–Gondia Expressway, Bhandara–Gadchiroli Expressway, Nagpur–Chandrapur Expressway, and the Navegaon More–Konsari to Surjagad Greenfield Road. This significant development, approved in a meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis, aims to bolster fast transport links between eastern and western Maharashtra and stimulate industrial and economic growth in Vidarbha. The Nagpur–Gondia and Bhandara–Gadchiroli expressways will be developed as 3+3 lane corridors, while the Nagpur–Chandrapur and Navegaon More–Surjagad routes will feature 2+2 lanes. The total estimated civil construction cost for these projects is approximately ₹32,478 crore, with an overall expenditure projected to exceed ₹51,906 crore. Implementation is slated to be managed by the Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC), with a targeted completion between September and December 2028. Officials have been directed to expedite procedures to ensure timely project delivery.

In a related development, the Union Cabinet has approved the modernization of Nagpur International Airport. This includes extending the lease of land held by the Airports Authority of India (AAI) to MIHAN India Limited (MIL) beyond 2039. This move will allow MIL to license Nagpur International Airport to GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL) for a period of 30 years. This decision is seen as a critical step for the Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur (MIHAN) project, paving the way for the Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport’s transformation into a world-class facility with enhanced passenger and cargo handling capabilities. The project aims to boost regional connectivity and support broader economic infrastructure objectives in Vidarbha.

Amidst national calls for economic prudence, Nagpur’s District Collector, Kumar Ashirwad, has directed government departments to maximize video conferencing and minimize non-essential travel. This initiative is part of the district administration’s austerity measures to conserve fuel, responding to Prime Minister Narendra Modi’s appeal concerning the ongoing West Asia crisis. While essential field inspections will continue, departments are urged to conduct meetings virtually, especially those involving taluka-level participants, to achieve significant fuel savings. This directive aligns with broader state-level efforts and visible fuel-saving measures adopted by political leaders across Maharashtra.

Meanwhile, the Vidarbha Raj Andolan Samiti (VRAS) staged a protest in Nagpur, demanding a separate Vidarbha state and criticizing the state government for an alleged increase in crime rates within the city. The Samiti highlighted a National Crime Records Bureau (NCRB) report that reportedly ranked Nagpur second in crime. Protesters voiced slogans against Chief Minister Devendra Fadnavis, demanding accountability for the perceived deteriorating law and order situation.

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नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के साथ बड़े बुनियादी ढांचे के बूस्ट के लिए तैयार

नागपुर पूर्वी महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब बनने के लिए तैयार है, जिसके राज्य अवसंरचना समिति ने चार प्रमुख एक्सेस-कंट्रोल वाली एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं विदर्भ क्षेत्र में लगभग 547 किमी तक फैली हुई हैं। स्वीकृत गलियारों में नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे, भंडारा-गड़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे और नवेगांव मोर-कोंसारी से सुरजागढ़ ग्रीनफील्ड रोड शामिल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत इस महत्वपूर्ण विकास का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच तेज परिवहन लिंक को मजबूत करना और विदर्भ में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नागपुर-गोंदिया और भंडारा-गड़चिरौली एक्सप्रेसवे को 3+3 लेन के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि नागपुर-चंद्रपुर और नवेगांव मोर-सुरजागढ़ मार्गों में 2+2 लेन होंगे। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित सिविल निर्माण लागत लगभग ₹32,478 करोड़ है, जिसमें कुल व्यय ₹51,906 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा कार्यान्वयन का प्रबंधन किया जाएगा, जिसकी लक्ष्यित पूर्णता सितंबर और दिसंबर 2028 के बीच है। अधिकारियों को समय पर परियोजना वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

एक संबंधित विकास में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा MIHAN इंडिया लिमिटेड (MIL) के पास 2039 के बाद भूमि के पट्टे का विस्तार शामिल है। यह कदम मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर (MIHAN) परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उन्नत यात्री और कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं के साथ विश्व स्तरीय सुविधा में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य विदर्भ में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और व्यापक आर्थिक अवसंरचना उद्देश्यों का समर्थन करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर मितव्ययिता कीCalls के बीच, नागपुर के जिला कलेक्टर, कुमार आशिर्वाद ने सरकारी विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अधिकतम करने और अनावश्यक यात्रा को कम करने का निर्देश दिया है। यह पहल जिला प्रशासन के मितव्ययिता उपायों का हिस्सा है, जो पश्चिमी एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया स्वरूप ईंधन संरक्षण के लिए है। हालांकि आवश्यक फील्ड निरीक्षण जारी रहेंगे, विभागों को विशेष रूप से तालुका-स्तरीय प्रतिभागियों को शामिल करने वाली बैठकों को वस्तुतः आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ईंधन की महत्वपूर्ण बचत की जा सके। यह निर्देश महाराष्ट्र भर के राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनाए गए व्यापक राज्य-स्तरीय प्रयासों और ईंधन-बचत उपायों के अनुरूप है।

इस बीच, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति (VRAS) ने नागपुर में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अलग विदर्भ राज्य की मांग की गई और शहर के भीतर कथित रूप से बढ़ते अपराध दर के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई। समिति ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर नागपुर को अपराधों में दूसरे स्थान पर रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारे लगाए।