Politics Insight: Jun 12, 2026

**Nagpur Municipal Corporation Orders Probe into Alleged ‘Ghost Payroll’ Scam**

**NMC Commissioner Directs Inquiry Amid Claims of Salaries Paid to Non-Employees**

Nagpur, Maharashtra – A significant political and administrative stir has been caused in Nagpur with serious allegations of a multi-crore ‘ghost payroll’ scam within the Nagpur Municipal Corporation (NMC). It is alleged that individuals who were not employees of the civic body received regular salaries and festival advances for several years. In response to the gravity of these claims, the Municipal Commissioner has officially ordered an inquiry into the matter.

The controversy gained momentum after the Shiv Sena (UBT) city president, Nitin Tiwari, submitted a memorandum to the Mayor and municipal authorities. The memorandum urged a comprehensive investigation into suspected financial irregularities, particularly highlighting potential large-scale discrepancies in the salary disbursement process within the NMC’s Lakadganj zone. These alleged irregularities suggest a possible diversion of public funds through the inclusion of non-employees, some reportedly linked to an industrial unit in Butibori, in the official payroll records.

The investigation is expected to meticulously examine payroll records, attendance registers, bank transactions, and other relevant administrative documents dating back to 2019. If the allegations are substantiated, this could represent one of the most serious financial scandals in the history of Nagpur’s local civic administration. The Municipal Commissioner’s office has indicated that administrative and legal actions will be pursued based on the findings of the inquiry. This development underscores the ongoing efforts to ensure accountability and transparency within the city’s governance.

**नागपुर नगर निगम में कथित ‘घोस्ट पेरोल’ घोटाले की जांच के आदेश**

**वेतन गैर-कर्मचारियों को दिए जाने के दावों के बीच एनएमसी आयुक्त ने जांच का निर्देश दिया**

नागपुर, महाराष्ट्र – नागपुर नगर निगम (एनएमसी) में कथित बहु-करोड़ ‘घोस्ट पेरोल’ घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगने से शहर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गई है। आरोप है कि नागरिक निकाय के कर्मचारी न होने वाले व्यक्तियों को कई वर्षों से नियमित वेतन और त्योहारी अग्रिम भुगतान मिलते रहे। इन दावों की गंभीरता को देखते हुए, नगर आयुक्त ने आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच का आदेश दिया है।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब शिवसेना (यूबीटी) के शहर प्रमुख, नितिन तिवारी ने महापौर और नगर निगम के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच की मांग की गई है, विशेष रूप से एनएमसी के लकड़गंज क्षेत्र में वेतन वितरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। इन कथित अनियमितताओं से गैर-कर्मचारियों को आधिकारिक पेरोल रिकॉर्ड में शामिल करके सार्वजनिक धन के विचलन की आशंका जताई गई है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर बुटीबोरी की एक औद्योगिक इकाई से जुड़े थे।

इस जांच में 2019 से अब तक के वेतन रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर, बैंक लेनदेन और अन्य संबंधित प्रशासनिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह नागपुर के स्थानीय नागरिक प्रशासन के इतिहास में सबसे गंभीर वित्तीय घोटालों में से एक हो सकता है। नगर आयुक्त कार्यालय ने संकेत दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना शहर के प्रशासन के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।