Hindi Insight: Jul 02, 2026

# नागपूर: विकासकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाची नजर, नागरिक त्रस्त!

**नागपूर:** विकासाच्या दाव्यांदरम्यान, नागपूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटूनही नागरिकांना मूलभूत रस्ते सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. शहरातील काँक्रिट रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्ता आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

* **गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह:** न्यायालयाने नमूद केले की, नागपूर एक मेट्रो शहर म्हणून ओळखले जाते, परंतु जर रस्ते मेट्रो शहराच्या दर्जाशी जुळत नसतील, तर महापालिकेचे कार्य काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
* **नागरिकांची नाराजी:** नागरिकांना नागरी प्रशासनाकडून रस्त्यांच्या समस्येवर न्याय मिळालेला नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
* **रस्त्यांची सद्यस्थिती:** याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, अनेक काँक्रिट रस्त्यांची पातळी वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे पावसाचे पाणी लागून असलेल्या निवासी मालमत्तांमध्ये शिरत आहे. तसेच, स्क्रॅप केलेल्या डांबरी रस्त्यांवर योग्य प्रक्रिया न करता काँक्रीट टाकल्यामुळे नवीन रस्त्यांना तडे जात आहेत.
* **पाणी निचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी:** नवीन बांधलेल्या रस्त्यांमध्ये पाईपलाईन संबंधित कामांसाठी वारंवार खोदकाम केले जात असल्यामुळे पाणी निचरा नियोजनात त्रुटी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
* **इतर समस्या:** पांरपरिक पेव्हर ब्लॉकची खालावलेली गुणवत्ता, फ्लाय ऍशचा वापर ज्यामुळे धूळ प्रदूषण होत आहे, योग्य रोड मार्किंगचा अभाव आणि खराब झालेले मॅनहोल कव्हर हे देखील नागरिकांसाठी धोक्याचे ठरत आहेत.

या गंभीर परिस्थितीवर उच्च न्यायालयाने लक्ष घातले असून, नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा आहे.