Editor’s Pick Insight: Oct 31, 2026

**Nagpur Takes Proactive Steps for Long-Term Water Security Amid Declining Levels**

Nagpur is facing the prospect of water rationing as reservoirs supplying drinking water to the city show a significant decline in storage. In response, the Nagpur Municipal Corporation (NMC) is actively preparing a detailed project report (DPR) to address the city’s water requirements until 2047. This comprehensive plan includes exploring options such as creating a water grid along the proposed third outer ring road within the Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) area, sourcing water from the Wainganga-Nalganga project during the monsoon, and increasing wastewater recycling. Mayor Neeta Thakre has confirmed that while no cuts have been imposed yet, the administration may need to reduce supply if the situation does not improve, with a meeting scheduled to assess available stock and determine the next course of action. Such forward-thinking initiatives are crucial for the city’s future, as highlighted in related discussions on Nagpur’s developmental trajectory.

In another significant infrastructure development, the Nagpur Municipal Corporation has achieved 55% physical progress on the ambitious Pohra River Pollution Abatement Project. Sanctioned under the Central Government’s AMRUT 2.0 mission with a Detailed Project Report (DPR) cost of ₹957.01 crore, this project is designed to establish an extensive underground wastewater interception and treatment network across South Nagpur, encompassing areas like Hudkeshwar and Narsala. The project, which commenced in early 2024 with an estimated completion timeline of two years, aims to prevent untreated domestic effluent from polluting the region’s watercourses, ensuring cleaner environmental outcomes for the city.

Furthermore, security enhancements are underway in the broader Nagpur region, with the Maharashtra Government granting administrative approval of ₹136.29 crore for installing a comprehensive CCTV surveillance system. This project will cover 18 towns under the Nagpur Rural Police jurisdiction, including key areas like Umred, Butibori, and Katol. Issued via a Government Resolution on October 30, the initiative aims to significantly strengthen security, maintain law and order, and curb criminal activities across the district, thereby contributing to the overall safety and well-being of residents in and around Nagpur. For more updates on local events and developments, residents can refer to platforms like Nagpur Insider.

—

**नागपूर दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी उचलत आहे पाऊले; घटत्या जलपातळीच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना**

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाल्याने नागपूरमध्ये पाणी कपातीची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागपूर महानगरपालिका (NMC) २०२७ पर्यंत शहराच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करत आहे. या सर्वसमावेशक योजनेत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) क्षेत्रातील प्रस्तावित तिसऱ्या बाह्यवळण मार्गाभोवती जलवाहिनीचे जाळे (वॉटर ग्रिड) तयार करणे, पावसाळ्यात वैनगंगा-नल गंगा प्रकल्पातून पाणी मिळवणे आणि सांडपाणी पुनर्वापर वाढवणे यासारख्या पर्यायांचा समावेश आहे. महापौर नीता ठाकरे यांनी सांगितले की, अद्याप पाणी कपात लागू करण्यात आली नसली तरी, परिस्थिती न सुधारल्यास प्रशासन पाणीपुरवठा कमी करू शकते. उपलब्ध साठ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि पुढील कार्यवाही ठरवण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शहरातील पायाभूत सुविधांच्या आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीमध्ये, नागपूर महानगरपालिकेने महत्त्वाकांक्षी पोहरा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाची ५५% भौतिक प्रगती साधली आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत २.० मिशन अंतर्गत ९५७.०१ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) खर्चासह मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश दक्षिण नागपूरमधील, ज्यामध्ये हुडकेश्वर आणि नरसाळा या भागांचा समावेश आहे, भूमिगत सांडपाणी अडवण्याचे आणि प्रक्रिया करण्याचे व्यापक जाळे तयार करणे हा आहे. २०२४ च्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे आणि यामुळे भागातील जलस्रोतांना प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी प्रदूषित करण्यापासून रोखण्यास मदत होईल, ज्यामुळे शहरासाठी स्वच्छ पर्यावरणाची सुनिश्चिती होईल.

याव्यतिरिक्त, व्यापक नागपूर प्रदेशात सुरक्षा वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. महाराष्ट्र शासनाने १८ शहरांमध्ये सीसीटीव्ही पाळत ठेवण्याची यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी १३६.२९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. नागपूर ग्रामीण पोलीस कार्यक्षेत्रात, ज्यात उमरेड, बुटीबोरी आणि काटोल सारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश सुरक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि जिल्ह्यातील गुन्हेगारी कृत्यांवर अंकुश ठेवणे आहे, ज्यामुळे नागपूर आणि आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांच्या एकूण सुरक्षिततेमध्ये आणि कल्याणामध्ये योगदान मिळेल. स्थानिक बातम्या आणि घडामोडींसाठी, नागरिक नागपूर इनसायडर (Nagpur Insider) सारख्या व्यासपीठांचा संदर्भ घेऊ शकतात.