Editor’s Pick Insight: Oct 07, 2026

**Nagpur Poised for Major Urban Transformation with Ambitious Infrastructure Projects**

Nagpur is on the cusp of a significant urban evolution, marked by large-scale infrastructure developments aimed at boosting its status as a key commercial, financial, and technological hub in Central India. The Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) is spearheading the “New Nagpur” project, a ₹11,300 crore initiative designed to establish an International Business and Financial Centre (IBFC). This ambitious undertaking, covering approximately 1,710 acres, includes plans for modern infrastructure, commercial spaces, IT and startup facilities, and integrated urban amenities, creating a comprehensive business ecosystem. The project is set to be showcased at the Real Estate & Infrastructure Investors’ Summit (REIIS) 2026 in Mumbai, aiming to attract national and international investment.

Further enhancing connectivity and development zones, the 48-km Outer Ring Road project, with an estimated cost exceeding ₹11,300 crore, is progressing. Complementing this is the proposed ‘Golden Arch’ highway, envisioned as a third peripheral ring road, which is expected to gain planning momentum. These road projects are crucial for easing freight movement, reducing city congestion, and opening up new areas for development. Additionally, NMRDA is undertaking a ₹975-crore project for sewage treatment and drainage, which includes the construction of 12 sewage treatment plants and a vast drainage network to serve peri-urban and newly developing areas.

In the housing sector, Nagpur has recently seen the launch of two affordable housing projects offering a total of 910 homes. These projects, part of a ₹673 crore development package, include units for sanitation workers and Economically Weaker Section (EWS) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0. These initiatives signify a commitment to improving living conditions and providing essential amenities within the city. The city is also preparing for a special enforcement drive by the Transport Department from October 5 to 17 to crack down on out-of-state vehicles evading Maharashtra’s motor vehicle tax, particularly those registered in neighboring states like Madhya Pradesh and Telangana.

**नागपूरमध्ये महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह मोठे शहरी रूपांतरण**

नागपूर शहर मध्य भारतातील एक प्रमुख व्यावसायिक, आर्थिक आणि तांत्रिक केंद्र म्हणून आपले स्थान बळकट करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे एका महत्त्वपूर्ण शहरी उत्क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) “नवीन नागपूर” प्रकल्पाचे नेतृत्व करत आहे, जो ₹11,300 कोटींचा उपक्रम असून आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (IBFC) स्थापन करण्यासाठी तयार आहे. सुमारे 1,710 एकरमध्ये पसरलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक जागा, IT आणि स्टार्टअप्ससाठी सुविधा, तसेच एकात्मिक शहरी सुविधांचा समावेश करतो, ज्यामुळे एक व्यापक व्यवसाय परिसंस्था तयार होईल. हा प्रकल्प मुंबईतील रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टर्स समिट (REIIS) 2026 मध्ये सादर केला जाईल, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आहे.

कनेक्टिव्हिटी आणि विकास क्षेत्रांना आणखी चालना देण्यासाठी, ₹11,300 कोटींपेक्षा जास्त अंदाजित खर्चाचा 48 किमी लांबीचा आऊटर रिंग रोड प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. यासोबतच, तिसरा परिघीय रिंग रोड म्हणून प्रस्तावित ‘गोल्डन आर्च’ महामार्ग देखील नियोजनाच्या गतीमध्ये येण्याची अपेक्षा आहे. हे रस्ते प्रकल्प मालवाहतूक सुलभ करण्यासाठी, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि विकासासाठी नवीन क्षेत्रे उघडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. याव्यतिरिक्त, NMRDA ₹975 कोटींचा सांडपाणी प्रक्रिया आणि निचरा प्रकल्प राबवत आहे, ज्यामध्ये 12 सांडपाणी प्रक्रिया प्लांट आणि उपनगरीय व नवीन विकसित होत असलेल्या भागांसाठी एक मोठे निचरा नेटवर्क समाविष्ट आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रात, नागपूरमध्ये नुकतेच 910 घरांचे दोन परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले आहे. ₹673 कोटींच्या विकास पॅकेजचा भाग असलेले हे प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी (EWS) घरांचा समावेश करतात. या उपक्रमांमुळे शहरातील राहणीमान सुधारण्याची आणि आवश्यक सुविधा पुरवण्याची कटिबद्धता दिसून येते. तसेच, महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन विभागाने 5 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यातील वाहनांवरील कर चुकवणाऱ्या बाहेरील नोंदणीकृत वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी एक विशेष अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे, विशेषतः मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या शेजारील राज्यांमधून येणाऱ्या वाहनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.