City Insight: Nov 01, 2026

**Nagpur Police Enforce Ban on Beam and Laser Lights During Festive Season**

**Nagpur, November 1, 2026** – In an effort to enhance public safety during the upcoming festive period, the Nagpur Police Commissionerate has issued a directive prohibiting the use of beam and laser lighting systems. This restriction will be in effect from midnight on November 2, 2026, and will continue until December 31, 2026, covering all celebrations and public events within the Commissionerate’s jurisdiction. The order, enacted under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, aims to mitigate potential risks to public safety and road users.

The ban encompasses a period that includes major festivals such as Diwali, Laxmi Pujan, Guru Nanak Jayanti, Mahaparinirvan Diwas, Christmas, and New Year’s Eve celebrations. Police Commissioner Vishwas Nangre Patil stated that the decision was made in view of the potential hazards these lights can pose, particularly affecting drivers and causing disturbances. This proactive measure by the Nagpur Police underscores their commitment to ensuring a safe and orderly environment for all citizens during the busy festive months.

Furthermore, the Nagpur Municipal Corporation (NMC) has unveiled a comprehensive plan to address the city’s water security concerns, aiming to save 27.7 million litres of water daily. This initiative comes in response to deficient rainfall and significantly lower reservoir storage levels compared to the previous year. Key measures include the reuse of treated sewage water, repair of pipeline leaks, increased utilization of wells, and stricter actions against water wastage. The reuse of treated sewage water from ten sewage treatment plants is projected to save approximately 20 million litres of drinking water per day.

The Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) has also made significant strides in its ambitious ₹11,300 crore New Nagpur urban development project. The authority has successfully acquired 893 acres of land and disbursed ₹2,160 crore in compensation to farmers. This project aims to establish a modern urban and business district, with plans for phased implementation over 15 years, fostering long-term economic growth and enhancing urban infrastructure for the region.

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**नागपुर पुलिस ने फेस्टिव सीजन के दौरान बीम और लेजर लाइटों पर लगाया प्रतिबंध**

**नागपुर, 1 नवंबर 2026** – आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास में, नागपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बीम और लेजर प्रकाश प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। यह प्रतिबंध 2 नवंबर 2026 की आधी रात से लागू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में सभी उत्सवों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया यह आदेश, विशेष रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित जोखिमों को कम करने का लक्ष्य रखता है।

यह प्रतिबंध दिवाली, लक्ष्मी पूजन, गुरु नानक जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे प्रमुख त्योहारों की अवधि को कवर करता है। पुलिस आयुक्त विश्वास nangre पाटिल ने कहा कि यह निर्णय इन लाइटों से संभावित खतरों को देखते हुए लिया गया है, विशेष रूप से ड्राइवरों को प्रभावित करने और व्यवधान पैदा करने की उनकी क्षमता के कारण। नागपुर पुलिस द्वारा यह सक्रिय कदम व्यस्त त्योहारी महीनों के दौरान सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, नागपुर नगर निगम (NMC) ने शहर की जल सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन 27.7 मिलियन लीटर पानी बचाना है। यह पहल अपर्याप्त वर्षा और पिछले वर्ष की तुलना में जलाशय के स्तर में काफी गिरावट के जवाब में आई है। प्रमुख उपायों में उपचारित सीवेज जल का पुन: उपयोग, पाइपलाइन रिसाव की मरम्मत, कुओं का बढ़ा हुआ उपयोग और पानी की बर्बादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। दस सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित सीवेज जल के पुन: उपयोग से प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन लीटर पेयजल की बचत होने की उम्मीद है।

नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) ने अपनी महत्वाकांक्षी ₹11,300 करोड़ की नई नागपुर शहरी विकास परियोजना में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्राधिकरण ने 893 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है और किसानों को ₹2,160 करोड़ का मुआवजा वितरित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य एक आधुनिक शहरी और व्यावसायिक जिला स्थापित करना है, जिसमें 15 वर्षों में चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना है, जो क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा।