Politics Insight: May 04, 2026

Nagpur Faces Challenges with Encroachments and Property Tax Defaulters

**Nagpur Municipal Corporation Tackles Road Encroachments and Significant Property Tax Arrears**

Nagpur is grappling with significant challenges related to urban management, particularly concerning encroachments on public roads and substantial property tax defaults. The Nagpur Municipal Corporation (NMC) has identified 49 key road stretches where persistent encroachments are constricting traffic and pedestrian pathways. Despite regular eviction drives, these encroachments often reappear rapidly, highlighting a need for sustained enforcement. The NMC’s anti-encroachment wing faces a shortage of personnel, with only about 150 staff members to monitor these problem areas around the clock. To address this, a high-level meeting between the Commissioner of Police and the Municipal Commissioner has led to plans for night-time eviction drives supported by the police.

Adding to the civic body’s concerns, a recent review of pending tax collections has revealed over 28,000 property owners in Nagpur who have defaulted on their property tax payments. The total outstanding dues amount to approximately INR 259 crore. The NMC has initiated recovery measures, including issuing notices to defaulters and warning of coercive actions such as property attachment and sealing of premises for non-compliance. This drive to strengthen property tax collection is crucial, as it is a primary revenue source for funding urban infrastructure, amenities, and public services. The current arrears raise concerns about the city’s fiscal sustainability and its ability to finance development projects.

In parallel to these efforts, Nagpur Metro is advancing its sustainability goals with the activation of India’s first between-track solar grid at its Hingna depot. This innovative project, a collaboration under a public-private partnership model, involves a 50 kWp solar photovoltaic system installed along a 200-meter section between operational tracks. It is expected to generate approximately 70,000 units of electricity annually, reducing carbon emissions by about 65 tonnes per year. This initiative not only optimizes unused rail infrastructure space but also serves as a potential model for other metro networks in India.

Furthermore, Chief Minister Devendra Fadnavis recently reviewed key government infrastructure projects in Nagpur, including medical colleges and sports complexes. While acknowledging the overall progress, he pointed out certain deficiencies and directed officials to address them. The Chief Minister also emphasized the expansion of the Mahatma Phule Jan Arogya Yojana within government hospitals, noting its contribution to revenue generation through insurance reimbursements and its role in strengthening public healthcare systems.

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नागपुर में अतिक्रमण और संपत्ति कर बकायेदारों से चुनौतियाँ

**नागपुर नगर निगम अतिक्रमण और संपत्ति कर बकायेदारों से निपटने में जुटा**

नागपुर शहर में शहरी प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण और संपत्ति कर के बड़े पैमाने पर बकाया को लेकर। नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने 49 प्रमुख सड़क मार्गों की पहचान की है जहां लगातार अतिक्रमण यातायात और पैदल चलने वालों के रास्तों को संकुचित कर रहे हैं। नियमित अतिक्रमण हटाने के प्रयासों के बावजूद, ये अतिक्रमण अक्सर जल्दी ही वापस अपनी जगह बना लेते हैं, जो निरंतर प्रवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। एनएमसी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए केवल लगभग 150 कर्मचारी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक में पुलिस के समर्थन से रात में अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाने की योजना बनाई गई है।

नागरिक निकाय की चिंताओं को बढ़ाते हुए, लंबित कर संग्रह की एक हालिया समीक्षा में नागपुर में 28,000 से अधिक संपत्ति मालिकों की पहचान हुई है जिन्होंने अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। कुल बकाया लगभग 259 करोड़ रुपये है। एनएमसी ने करदाताओं को नोटिस जारी करने और अनुपालन न करने पर संपत्ति कुर्की और परिसर सील करने जैसे दंडात्मक उपायों की चेतावनी सहित वसूली के उपाय शुरू किए हैं। संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करने का यह अभियान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहरी बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण का एक प्रमुख राजस्व स्रोत है। मौजूदा बकाया शहर की वित्तीय स्थिरता और विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं।

इन प्रयासों के समानांतर, नागपुर मेट्रो अपने हिन्गा डिपो में भारत का पहला ट्रैक-बीच सौर ग्रिड शुरू करके अपने स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत एक सहयोग, इस अभिनव परियोजना में परिचालन पटरियों के बीच लगभग 200 मीटर के हिस्से पर 50 किलोवाट-पीक (kWp) सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित की गई है। इससे सालाना लगभग 70,000 यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 65 टन प्रति वर्ष की कमी आएगी। यह पहल न केवल रेल अवसंरचना में अप्रयुक्त स्थान का अनुकूलन करती है, बल्कि भारत में अन्य मेट्रो नेटवर्कों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में भी काम कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नागपुर में प्रमुख सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय और खेल परिसर शामिल हैं। समग्र प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, उन्होंने कुछ कमियों को उजागर किया और अधिकारियों को उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विस्तार पर भी जोर दिया, बीमा प्रतिपूर्ति के माध्यम से राजस्व सृजन में इसके योगदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।