Editor’s Pick Insight: Mar 31, 2026

**Nagpur Civic Body Faces Audit Crisis as Internal Audits Stall for Over Six Years**

Nagpur, Maharashtra – The Nagpur Municipal Corporation (NMC) is currently facing a significant audit crisis, with internal audits across most of its 22 departments remaining stalled for over six years. This revelation came to light during a recent standing committee meeting, sparking immediate concern among civic officials and opposition members.

The chairperson of the standing committee, Shivani Dani Wakhare, acknowledged the situation as a “serious lapse,” noting the inability to even approach the former commissioner, Abhijeet Chaudhari, for nearly two months regarding pending files. To address this growing concern, plans are being discussed to appoint an additional municipal commissioner dedicated to monitoring these delayed audits and ensuring greater accountability. Official records indicate that most departmental audits have languished since the 2018-19 fiscal year, with only three departments—market management, enforcement operations, and water works—completing their audits in 2022-23. This lack of financial scrutiny over an extended period raises questions about proper oversight, particularly as much of this timeline overlaps with the administrator rule in NMC from March 2022 to January 2026, when elected representatives were absent.

In a related development, the NMC’s standing committee has also decided to randomly inspect nearly 260 works executed during the three years of administrator rule. This decision comes in response to growing concerns over abnormally low bids in civic tenders. Committee members may conduct site inspections to verify the actual execution and quality of these works. The committee’s review will specifically focus on unusually low bids, some as much as 40% below estimated costs. Officials have been asked to provide a comparative study of works done during the administrator rule to assess the justification of low bids and the quality of execution despite reduced rates.

—

**नागपुर महापालिका आचार संहिता संकटात: अंतर्गत लेखापरीक्षण सहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित**

नागपूर, महाराष्ट्र – नागपूर महानगरपालिकेत (NMC) सध्या एका मोठ्या आचार संहिता संकटाचा सामना करावा लागत आहे, जिथे ६ वर्षांहून अधिक काळ बहुतेक २२ विभागांमधील अंतर्गत लेखापरीक्षण रखडले आहेत. हा प्रकार नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला, ज्यामुळे नागरी अधिकारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये तात्काळ चिंता वाढली आहे.

स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवानी दानी वाखरे यांनी या परिस्थितीला “गंभीर चूक” म्हटले आहे, आणि प्रलंबित फाईल्सबाबत माजी आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्याशी दोन महिने संपर्क साधण्यातही असमर्थता व्यक्त केली. या वाढत्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी, या विलंबाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अधिक जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एका अतिरिक्त महानगर आयुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या योजनांवर चर्चा सुरू आहे. अधिकृत नोंदीनुसार, बहुतेक विभागीय लेखापरीक्षण २०१८-१९ पासून रखडले आहेत, आणि केवळ तीन विभाग – बाजार व्यवस्थापन, अंमलबजावणी ऑपरेशन्स आणि जलसेवा – यांनीच २०२२-२३ मध्ये त्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. इतक्या दीर्घ कालावधीत वित्तीय तपासणीतील या त्रुटीमुळे योग्य निरीक्षणाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत, विशेषतः मार्च २०२२ ते जानेवारी २०२६ या काळात NMC वर प्रशासक राजवट होती, तेव्हा निवडून आलेले प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते.

याच अनुषंगाने, NMC च्या स्थायी समितीने प्रशासक राजवटीतील तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झालेल्या सुमारे २६० कामांची यादृच्छिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी निविदांमधील असामान्यपणे कमी बोलींच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आणि गुणवत्तेची पडताळणी करण्यासाठी समिती सदस्य स्थळभेटी देऊ शकतात. या कामांची तपासणी विशेषतः असामान्यपणे कमी बोलींवर लक्ष केंद्रित करेल, काही बोली अंदाजित खर्चापेक्षा ४०% कमी आहेत. कमी बोली योग्य होत्या का आणि दरांमध्ये कपात असूनही कामे योग्यरित्या केली गेली का, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रशासक राजवटीत केलेल्या कामांच्या तुलनात्मक अभ्यासाचा अहवाल सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.