Politics Insight: Oct 04, 2026

**Nagpur’s Water Reserves Dwindle, NMC Eyes Two-Year Conservation Plan**

Nagpur is facing a concerning drop in its water reserves, with current levels at reservoirs significantly lower than those of the previous year. The Nagpur Municipal Corporation (NMC) has initiated an assessment of available water stocks to determine the city’s capacity to maintain its current water supply levels. Mayor Neeta Thakre convened a review meeting on Saturday to discuss a comprehensive strategy for a potentially prolonged period of water scarcity. The primary focus of the current discussions is water conservation, with no definitive decisions yet made regarding potential water cuts or adjustments to the existing supply schedule.

The meeting delved into the critical aspects of water availability, estimating the number of days the current stock can support the daily water quota, and outlining potential measures should the situation escalate. Mayor Thakre emphasized the urgency of conservation efforts, stating, “If water is not used carefully, the available stock will reduce quickly.” The civic administration is also intensifying its public appeal against the wastage of potable water, particularly discouraging its use for activities like vehicle washing where alternative sources could be utilized.

In parallel, the NMC is also grappling with infrastructure-related challenges. A recent report highlighted that out of 47 sanctioned projects under the Smart City Mission, seven remain incomplete. Six of these are primarily road infrastructure works, while one rehabilitation project for brick kiln workers is stalled due to land and approval issues. The Nagpur Improvement Trust is also seeking market rates for 32 acres of land for a smart city project, and the NMC plans to construct a Metro Mall within 30 months.

The city also saw Union Minister Nitin Gadkari advocating for a global code of conduct for the infrastructure sector during a conference in Nagpur. He emphasized the importance of infrastructure development for India’s economic growth and promoted the use of alternative materials in construction, noting that NHAI has utilized approximately 80 tonnes of municipal waste in road construction.

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**नागपुर के जल भंडार में गिरावट, NMC की दो-वर्षीय संरक्षण योजना पर नजर**

नागपुर में जल भंडार में चिंताजनक गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि जलाशयों में पानी का वर्तमान स्तर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। नागपुर नगर निगम (NMC) ने शहर की वर्तमान जल आपूर्ति स्तर को बनाए रखने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध जल भंडार का आकलन शुरू कर दिया है। महापौर नीता ठाकरे ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पानी की संभावित लंबी कमी की स्थिति के लिए एक विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। वर्तमान चर्चाओं का मुख्य ध्यान जल संरक्षण पर है, और पानी में कटौती या मौजूदा आपूर्ति अनुसूची में समायोजन के संबंध में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है।

बैठक में जल की उपलब्धता, वर्तमान भंडार दैनिक कोटा को कितने दिनों तक समर्थन दे सकता है, और स्थिति बिगड़ने पर संभावित उपायों की रूपरेखा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। महापौर ठाकरे ने संरक्षण के प्रयासों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा, “यदि पानी का सावधानी से उपयोग नहीं किया गया, तो उपलब्ध भंडार जल्दी कम हो जाएगा।” नागरिक प्रशासन पीने योग्य पानी की बर्बादी के खिलाफ सार्वजनिक अपील को भी तेज कर रहा है, विशेष रूप से वाहन धोने जैसी गतिविधियों के लिए इसके उपयोग को हतोत्साहित कर रहा है जहां वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।

इसके साथ ही, NMC बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत 47 परियोजनाओं में से सात अधूरी हैं। इनमें से छह मुख्य रूप से सड़क अवसंरचना कार्य हैं, जबकि ईंट भट्टा श्रमिकों के पुनर्वास की एक परियोजना भूमि और अनुमोदन मुद्दों के कारण रुकी हुई है। नागपुर सुधार न्यास (Nagpur Improvement Trust) भी एक स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 32 एकड़ भूमि के लिए बाजार दरें मांग रहा है, और NMC 30 महीनों के भीतर एक मेट्रो मॉल बनाने की योजना बना रहा है।

शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक सम्मेलन के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आचार संहिता की वकालत की। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकास के महत्व पर जोर दिया और निर्माण में वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया, यह बताते हुए कि NHAI ने सड़क निर्माण में लगभग 80 टन नगरपालिका कचरे का उपयोग किया है।