नागपूर: विकासकामांचा दर्जा आणि कंत्राटदारांच्या चौकशीचे आदेश, शहराच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित

नागपूर शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागरिकांकडून विकासकामांच्या दर्जाबाबत येत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, महापौर नीता ठाकरे यांनी कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाकडून ऑडिट (third-party audit) करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे शहरातील विकासकामांना नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• गुणवत्ता तपासणीवर भर: महापौर ठाकरे यांनी शहरात कंत्राटदारांकडून होत असलेल्या विकासकामांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाकडून ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, गटार लाइन, ड्रेनेज सिस्टीम आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
• निश्चित टक्केवारीचे ऑडिट: या ऑडिटमध्ये शहरातील एकूण विकासकामांपैकी किमान १०% कामांची तपासणी केली जाईल. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मुंबई किंवा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांची मदत घेतली जाईल.
• बोगस कंत्राटदारांवर कारवाई: कामांचा दर्जा खालावल्याच्या तक्रारी आणि काही कंत्राटदारांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून निविदा मिळवल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त विपिन इटणकर यांनी अशा कंत्राटदारांविरुद्ध तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: कामांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निविदा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘वर्क मॉड्यूल’ (work module) प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, कंत्राटदारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सुरक्षा ठेवीची (security deposit) रक्कम वाढवण्याचा आणि सर्व नागरी कामांमध्ये जलसंधारणाला (water harvesting) अनिवार्य करण्याचाही विचार आहे.
• नियोजित बजेट: नागपूर महानगरपालिकेचे आगामी बजेट जवळपास ६,५०० कोटी रुपयांचे असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर अधिक भर दिला जाईल. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावरही (special grants) महापालिका अवलंबून आहे.

या सर्व उपाययोजनांमुळे नागपूर शहरातील विकासकामांची गुणवत्ता सुधारेल आणि नागरिकांना उत्तम पायाभूत सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा आहे. शहरातील विकासकामांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.