**Nagpur, Maharashtra** – The Nagpur Municipal Corporation (NMC) has officially approved its ₹6,202.99-crore budget for the financial year 2026-27, following a rigorous 12-hour debate that concluded on Monday. This marks a significant return for elected representatives to the budget-making process after nearly five years, emphasizing a renewed focus on local development and citizen-centric initiatives. The marathon session saw members of the ruling alliance, opposition, and AIMIM-IUML alliance engage in comprehensive discussions, leading to several key amendments to the original proposal.

A major highlight of the approved budget is the substantial increase in the annual development fund for corporators, now set at ₹35 lakh per corporator. Furthermore, the General Body sanctioned the creation of a ₹20-crore Mayor’s Fund and a ₹10-crore Deputy Mayor’s Fund, earmarked to support various development projects across the city. The revised budget, initially presented by Standing Committee Chairperson Shivani Dani-Wakhare, reflects an increase of nearly ₹500 crore compared to the Municipal Commissioner’s preliminary proposal, incorporating numerous ward-level suggestions.

The budget prioritizes enhancing civic infrastructure, improving public services, and strengthening internal revenue generation. Plans include procuring one suction-cum-jetting machine for each of NMC’s ten zones to address persistent sewer and drainage blockages, particularly in slum areas. To streamline revenue collection, tax inspectors will be equipped with Point-of-Sale (POS) machines for on-the-spot digital property tax collection. With this financial roadmap, the NMC aims to accelerate Nagpur’s overall development, ensuring improved quality of life for its residents through sustained urban development and efficient service delivery.

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एनएमसी ने गहन विचार-विमर्श के बाद 2026-27 के लिए ₹6,202 करोड़ का बजट पारित किया

**नागपुर, महाराष्ट्र** – नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) ने सोमवार को समाप्त हुई 12 घंटे की लंबी बहस के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना ₹6,202.99 करोड़ का बजट औपचारिक रूप से पारित कर दिया है. यह लगभग पांच वर्षों के बाद बजट निर्माण प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण वापसी का प्रतीक है, जो स्थानीय विकास और नागरिक-केंद्रित पहलों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है. मैराथन सत्र में सत्तारूढ़ गठबंधन, विपक्ष और एआईएमआईएम-आईयूएमएल गठबंधन के सदस्यों ने व्यापक विचार-विमर्श किया, जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए.

अनुमोदित बजट का एक प्रमुख बिंदु पार्षदों के लिए वार्षिक विकास निधि में पर्याप्त वृद्धि है, जिसे अब प्रति पार्षद ₹35 लाख निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त, महासभा ने शहर भर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ₹20 करोड़ के महापौर कोष और ₹10 करोड़ के उपमहापौर कोष के निर्माण को मंजूरी दी. स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दानी-वाखरे द्वारा शुरू में प्रस्तुत संशोधित बजट, नगर आयुक्त के प्रारंभिक प्रस्ताव की तुलना में लगभग ₹500 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें कई वार्ड-स्तरीय सुझावों को शामिल किया गया है.

यह बजट नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और आंतरिक राजस्व सृजन को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है. योजनाओं में एनएमसी के दस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सक्शन-कम-जेटिंग मशीन की खरीद शामिल है ताकि विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में लगातार सीवर और जल निकासी अवरोधों का समाधान किया जा सके. राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए, कर निरीक्षकों को संपत्ति कर के मौके पर डिजिटल संग्रह के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) मशीनों से लैस किया जाएगा. इस वित्तीय रोडमैप के साथ, एनएमसी का लक्ष्य नागपुर के समग्र विकास में तेजी लाना है, ताकि निरंतर शहरी विकास और कुशल सेवा वितरण के माध्यम से अपने निवासियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.