काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
title of the article: नागपूर: शिक्षण क्षेत्रातील ढोंगीपणा उघड; बेकायदेशीर शाळा आणि बोगस प्रमाणपत्रांचे मोठे रॅकेट!
नागपूर: शिक्षण ही एक पवित्र ज्योत मानली जाते, परंतु काही संस्था या पवित्र क्षेत्रातही आपले काळे कृत्य लपवून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. नुकतेच नागपूर शहरात उघडकीस आलेले एका प्रकरणात, दोन शाळा तब्बल १० वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय बिनधास्तपणे सुरू होत्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बनावट टीसी (Transfer Certificate) आणि मार्कशीट वाटण्यात आले, ज्यामुळे ४५० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या प्रकरणात शिक्षकांच्या नोकरीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचेही समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपुरातील रहमतनगर आणि वांजरा परिसरात ‘गौसिया माध्यमिक शाळा’ आणि ‘जुबेदा माध्यमिक शाळा’ या दोन शाळा अनेक वर्षांपासून सुरू होत्या. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केलेल्या सखोल चौकशीनंतर या शाळांकडे कोणतीही शासकीय परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले. या शाळा भंडारा जिल्ह्यातील ‘अल्पसंख्यांक छप्परबंद शिक्षण संस्थे’द्वारे चालवल्या जात होत्या. या धक्कादायक खुलाशांनंतर, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्या तक्रारीवरून संबंधित संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात
- गौसिया माध्यमिक शाळेत तब्बल ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता, ज्यापैकी १७९ विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत.
- या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या टीसी आणि गुणपत्रिका पूर्णपणे बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
- यामुळे या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष आणि भविष्य धोक्यात आले आहे.
शिक्षकांचीही आर्थिक फसवणूक
हे रॅकेट केवळ विद्यार्थ्यांपर्यंतच मर्यादित नव्हते, तर शिक्षकांनाही यातून वगळण्यात आले नाही. शाळेत कायमस्वरूपी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून अनेक बेरोजगार शिक्षकांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आल्याची गंभीर बाब राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडे आली आहे.
न्यायालयीन कारवाई आणि पुढील पाऊले
शिक्षण विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून संबंधित संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी, आता शिक्षण विभाग या १७९ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “नागपुरात विनापरवाना शाळा चालवून अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ खेळला जात आहे, ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
नागपूरसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात अशा प्रकारची फसवणूक शिक्षण क्षेत्राच्या पवित्रतेला काळिमा फासणारी आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास होऊन दोषींना योग्य शिक्षा मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही.

