City Insight: Oct 26, 2026

**Nagpur Faces Water Scarcity Measures Amidst Below-Average Rainfall**

Nagpur is implementing strict measures to conserve water due to significantly low reservoir levels, caused by below-normal rainfall this year. The Nagpur Municipal Corporation (NMC) has announced a series of actions aimed at preventing water wastage and ensuring adequate supply for the city. Reservoir levels are currently at only 58% of their capacity, prompting these decisive steps.

The NMC is intensifying inspections of high-consumption water users, including vehicle washing centers and swimming pools. Violators found wasting drinking water or contravening regulations will face fines of up to ₹5,000 per incident. The use of potable water for activities such as washing vehicles, cleaning roads, gardening, and construction is now prohibited. Additionally, the civic body is launching a drive against illegal water connections and plans to organize camps at zonal offices to help residents regularize them. Those found tampering with or removing water meters could face police complaints.

To address alternative water sources, the NMC will test and clean public wells, equipping them with solar-powered pumps. This water will be designated for non-drinking purposes. The corporation is also focusing on rainwater harvesting structures and reviving existing wells and borewells to improve groundwater availability. Furthermore, plans are in motion to establish decentralized sewage treatment plants (STPs) to reuse treated wastewater for gardening, watering roadside plantations, and construction activities, thereby reducing the demand on potable water supplies.

**Infrastructure Development Continues with Focus on Connectivity and Urban Renewal**

Nagpur’s infrastructure landscape is evolving with several key projects underway. The Public Works Department (PWD) is overseeing the concretization of a 2.6-kilometer stretch of Wardha Road between Rahate Colony Square and RBI Square, a project valued at ₹25 crore. Although facing delays and a requested 10-month extension, the work aims to improve a vital urban traffic corridor. The PWD is also undertaking a tender for the construction of septic tanks in Civil Lines, with an estimated contract value of ₹50.41 lakh, and has issued a tender for roof replacement and renovation at Ravibhavan, estimated at ₹0.75 crore. Additionally, a project for the repair and realignment of sewer lines in the Suyog Building area is being carried out, specifically for unemployed engineers.

The MIHAN (Multimodal International Hub Airport at Nagpur) project continues to be a significant driver of development, attracting investment in IT, logistics, and electronics sectors, with six new companies recently securing space within the SEZ. This burgeoning hub is positioned to transform Nagpur into a major tech and cargo capital, leveraging its central location in India. Looking ahead, the New Nagpur project, envisioned as a central business district with modern infrastructure akin to Mumbai’s BKC, is progressing with land acquisition underway. This ambitious development aims to create a new economic hub, further enhancing Nagpur’s connectivity and industrial growth.

—

**नागपूरमध्ये कमी पावसामुळे पाणी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना**

या वर्षी अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने नागपूर शहरात पाणी टंचाईची शक्यता लक्षात घेता, नागपूर महानगरपालिकेकडून (NMC) पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजना लागू करण्यात येत आहेत. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाण्याची पातळी सध्या केवळ ५८% इतकीच शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाणी वाया जाऊ नये यासाठी महापालिकेकडून वाहने धुण्याची केंद्रे आणि जलतरण तलाव यांसारख्या ठिकाणी कडक तपासणी केली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर किंवा पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर ₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, वाहने धुणे, रस्ते साफ करणे, बागांसाठी पाणी वापरणे किंवा बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अनधिकृत पाणी जोडण्यांवर कारवाई केली जाईल आणि नागरिकांना त्यांचे कनेक्शन नियमित करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जातील. पाणी मीटरमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवर पोलिसात तक्रार दाखल केली जाईल.

पर्यायी जलस्रोतांसाठी, सार्वजनिक विहिरांची तपासणी आणि स्वच्छता करून सौरऊर्जा-चलित पंप बसवले जातील. या पाण्याचा उपयोग बिगर-पिण्याच्या कामांसाठी केला जाईल. तसेच, पर्जन्य जल संधारणावर आणि विहिरी व बोअरवेल पुनरुज्जीवित करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून भूजल पातळी वाढेल. याव्यतिरिक्त, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा उपयोग बागांसाठी, रस्त्यांवरील झाडांना पाणी देण्यासाठी आणि बांधकामासाठी केला जाईल, जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सुलभ होईल.

**पायाभूत सुविधांचा विकास: कनेक्टिव्हिटी आणि शहरी नूतनीकरणावर भर**

नागपूरमधील पायाभूत सुविधांचा विकास अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांद्वारे सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) रहते कॉलनी चौक आणि आरबीआय चौक दरम्यान वर्धा रोडच्या २.६ किलोमीटर भागाचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे, ज्याची अंदाजित किंमत ₹२५ कोटी आहे. या कामाला काही विलंब झाला असून, त्यासाठी १० महिन्यांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. या विभागाने सिव्हिल लाइन्समध्ये सेप्टिक टँक बांधण्यासाठी सुमारे ₹५०.४१ लाखांचे आणि रवी भवन येथील छताच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी सुमारे ₹०.७५ कोटींचे निविदा काढले आहे. तसेच, सुयोग बिल्डिंग परिसरातील सांडपाणी वाहिनी दुरुस्ती आणि पुनर्रचना करण्याचा प्रकल्प बेरोजगार अभियंत्यांसाठी सुरू आहे.

एमआयएएचएन (मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट ऍट नागपूर) प्रकल्प विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे, जिथे आयटी, लॉजिस्टिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. नुकत्याच सहा नवीन कंपन्यांनी एसईझेडमध्ये जागा मिळवली आहे. भारताच्या मध्यभागी असलेल्या या जागेचा उपयोग करून, नागपूर एक प्रमुख तंत्रज्ञान आणि मालवाहतूक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. भविष्यात, ‘न्यू नागपूर’ प्रकल्पाद्वारे, मुंबईच्या बीकेसीप्रमाणे आधुनिक पायाभूत सुविधा असलेले एक केंद्रीय व्यवसाय जिल्हा विकसित करण्याची योजना आहे, ज्यासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नागपूरची कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक वाढ आणखी वाढेल.