नागपूरची स्वच्छतेची नवी पहाट: भांडेवाडी प्रकल्प ते ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणापर्यंत, शहर बदलतंय!

नागपूर, ३० जून २०२६: 'संत्रानगरी' नागपूर आता केवळ विकासाच्याच नव्हे, तर स्वच्छतेच्या दिशेनेही वेगाने पाऊल टाकत आहे. नागपूर महानगरपालिका (NMC) आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शहर कचरामुक्त आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक संपन्न बनण्याच्या मार्गावर आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या स्वच्छ भारत अभियान २०२५ च्या क्रमवारीत नागपूरने मोठी झेप घेतली असून, दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये २२ वे स्थान पटकावले आहे. हे यश केवळ प्रशासनाचे नसून, प्रत्येक नागपूरकराच्या योगदानाचे प्रतीक आहे.

शहराला अधिक स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल घडत आहेत. त्याचे काही प्रमुख पैलू खालीलप्रमाणे:

• भांडेवाडीचा क्रांतीकारक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प: नागपूरच्या भांडेवाडी येथे देशातील पहिला एकात्मिक शहर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प (Integrated City Solid Waste Processing Center) साकारत आहे. या प्रकल्पात दररोज सुमारे १२०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल, ज्यातून २८ टन बायोगॅस (CNG) तयार होईल. या सीएनजीचा वापर शहरातील १९८ बसेससाठी केला जाणार असून, यामुळे पर्यावरणाची मोठी बचत होईल. हा प्रकल्प नागपूरला 'कचरामुक्त शहर' म्हणून ओळख देईल अशी अपेक्षा आहे.
• नवीन घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६: १ एप्रिल २०२६ पासून केंद्र सरकारने लागू केलेले नवीन घनकचरा व्यवस्थापन नियम (Solid Waste Management Rules, 2026) शहराच्या स्वच्छतेसाठी गेमचेंजर ठरत आहेत. या नियमांनुसार, आता कचऱ्याचे ओला, सुका, सॅनिटरी आणि विशेष काळजी आवश्यक असलेला कचरा अशा चार गटांमध्ये वर्गीकरण करणे नागरिकांसाठी अनिवार्य झाले आहे. यामुळे कचरा विल्हेवाटीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
• प्लॅस्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी: राज्यभरात सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर (Single Use Plastic) १ जुलै २०२२ पासून बंदी आहे. याशिवाय, मार्च २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्लॅस्टिकच्या फुलांवरही बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश नैसर्गिक फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा आहे. नागपूर महानगरपालिका देखील प्रतिबंधित प्लॅस्टिकच्या वापरा विरोधात कठोर पावले उचलत आहे.
• नागरिक सहभाग आणि जनजागृती: नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ५ ते २१ जून २०२६ दरम्यान 'पर्यावरण संवर्धन पंधरवाडा' सारखे विशेष स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. यामध्ये बर्डी, धरमपेठ येथील बाजारपेठा, व्यावसायिक संकुल आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. गिट्टीखदान परिसरातही 'स्वच्छ भारत, सुंदर भारत' अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात आली. महिला बचतगटांद्वारे चालवली जाणारी सुका कचरा संकलन केंद्रे (DWCC) कचरा व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट झाली आहे. सतरंजीपुरा, मंगळवारी, गांधीबाग आणि हनुमान नगर या झोनमधील केंद्रे याचे उत्तम उदाहरण आहेत.
• आव्हाने आणि 'झिरो टॉलरन्स' धोरण: शहरात कचरा वर्गीकरणाचे आव्हान अजूनही कायम आहे आणि काही ठिकाणी कचऱ्याचे 'ब्लॅक स्पॉट्स' व तुंबलेली गटारे दिसून येतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनपा आयुक्त विपिन ईटनकर यांनी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत गटारात कचरा टाकणाऱ्यांवर थेट एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, लक्ष्मी नगर आणि धरमपेठ झोनमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत अतिक्रमणांवर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागपूरला खऱ्या अर्थाने एक स्वच्छ आणि हरित शहर बनवण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे. 'कचरामुक्त नागपूर' हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक नागपूरकराने आपली जबाबदारी ओळखून कचरा वर्गीकरण आणि योग्य विल्हेवाटीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांना यश मिळाल्यास नागपूर महाराष्ट्रातील इतर शहरांसाठी एक आदर्श ठरेल.

अधिक ताज्या बातम्या आणि माहितीसाठी, नागपूर इनसायडर ला भेट द्या.