Technology Insight: Apr 25, 2026

**Nagpur Positioned for IT Growth Amidst Major Infrastructure Push**

Nagpur is set to bolster its standing as a key information technology (IT) and IT-enabled services hub in Central India. This strategic positioning is being spearheaded by the state government’s MahaSTRIDE project, with a significant meeting scheduled for April 27th to bring together industry leaders, startups, academic institutions, and government agencies. Divisional Commissioner Vijayalakshmi Bidari will chair this pivotal gathering, which aims to foster collaboration and identify pathways for enhanced IT sector development within the city. Key stakeholders, including the District Collector, Mihan India Limited’s Chairman and Managing Director, senior officials from IIM Nagpur, and representatives from STPI, MIDC, and the industries department, are expected to attend. Senior IT mentor Shashikant Choudhary, along with heads of industry associations like NASSCOM, FICCI, and CII, will also be present, underscoring the comprehensive approach to elevating Nagpur’s IT landscape.

The city is also undergoing substantial infrastructure development, highlighted by the ambitious “New Nagpur” project. This initiative aims to create a high-tech, globally competitive urban environment designed to attract businesses, startups, and international service providers. Envisioned as an integrated smart city, “New Nagpur” will feature advanced infrastructure and underground civic utilities to ensure efficient and sustainable services, transforming the city into a modern business district. Concurrently, the state government has approved significant financial backing, with guarantees worth nearly ₹13,000 crore for the New Nagpur Business District and a new Outer Ring Road with integrated transport terminals. These projects, funded through loans from HUDCO, signify a major commitment to enhancing Nagpur’s connectivity and commercial potential.

Furthermore, the MIHAN (Multi-Modal International Passenger and Cargo Hub Airport at Nagpur) Special Economic Zone (SEZ) continues to be a focal point for economic activity. Companies within MIHAN are reporting an increased reliance on public transport, prompting requests for expanded feeder bus services to better connect employees with the metro rail. Leading IT firms like HCL Technologies and KC Overseas Education have formally approached Maha Metro to increase bus frequencies, underscoring the growing commuter demand. This surge in public transport usage reflects the expanding employment opportunities and improved connectivity within the MIHAN SEZ, which houses major organizations across various sectors, including IT and healthcare.

While the city celebrates progress, the administrative transition of the Smart City Mission projects is underway. Following the Maharashtra government’s order to dismantle Special Purpose Vehicles (SPVs), all powers and assets are being transferred to the Nagpur Municipal Corporation (NMC). This marks the conclusion of the decade-long urban flagship program, with municipal commissioners now assuming the role of chief executive officers for the former SPVs. The transition aims to ensure the continued governance, maintenance, and operationalization of completed smart city projects, integrating them seamlessly into the city’s broader urban management framework.

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**नागपुर आईटी विकास के लिए तैयार, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ**

नागपुर मध्य भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की महाSTRIDE परियोजना के तहत इस रणनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए 27 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है। मंडल आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदारी इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसका उद्देश्य शहर के भीतर आईटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और रास्ते की पहचान करना है। जिला कलेक्टर, एमआईएचएएन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई आई एम नागपुर के वरिष्ठ अधिकारी, और एसटीपीआई, एमआईडीसी, और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक भाग लेंगे। वरिष्ठ आईटी मेंटर शशिकांत चौधरी, नासकॉम, फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग संघों के प्रमुखों के साथ, नागपुर के आईटी परिदृश्य को उन्नत करने के व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, उपस्थित रहेंगे।

शहर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से भी गुजर रहा है, जिसे महत्वाकांक्षी “न्यू नागपुर” परियोजना द्वारा उजागर किया गया है। इस पहल का उद्देश्य एक हाई-टेक, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहरी वातावरण बनाना है जिसे व्यवसायों, स्टार्टअप्स और अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक एकीकृत स्मार्ट शहर के रूप में परिकल्पित, “न्यू नागपुर” कुशल और टिकाऊ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे और भूमिगत नागरिक उपयोगिताओं की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे शहर एक आधुनिक व्यावसायिक जिला बन जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार ने न्यू नागपुर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और एकीकृत परिवहन टर्मिनलों के साथ एक नई आउटर रिंग रोड के लिए लगभग ₹13,000 करोड़ के राज्य गारंटी के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं, जो HUDCO से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित हैं, नागपुर की कनेक्टिविटी और वाणिज्यिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं।

इसके अलावा, एमआईएचएएन (मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो हब एयरपोर्ट एट नागपुर) स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना हुआ है। एमआईएचएएन के भीतर की कंपनियां सार्वजनिक परिवहन पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही हैं, जिससे कर्मचारियों को मेट्रो रेल से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए फीडर बस सेवाओं के विस्तार के अनुरोध किए जा रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और केसी ओवरसीज एजुकेशन जैसी प्रमुख आईटी फर्मों ने कर्मचारियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, बस आवृत्तियों को बढ़ाने के लिए महा मेट्रो से औपचारिक रूप से संपर्क किया है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में यह वृद्धि एमआईएचएएन एसईजेड के भीतर बढ़ती रोजगार के अवसरों और बेहतर कनेक्टिविटी को दर्शाती है, जो आईटी और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख संगठनों का घर है।

जबकि शहर प्रगति का जश्न मना रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं का प्रशासनिक परिवर्तन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को समाप्त करने के आदेश के बाद, सभी शक्तियां और संपत्ति नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को हस्तांतरित की जा रही हैं। यह एक दशक लंबे शहरी फ्लैगशिप कार्यक्रम के समापन का प्रतीक है, जिसमें नगर आयुक्त अब पूर्व एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। यह परिवर्तन शहर के व्यापक शहरी प्रबंधन ढांचे में पूर्ण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के निरंतर शासन, रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।