Nagpur is currently witnessing significant developments across its urban landscape, with the Nagpur Municipal Corporation (NMC) at the forefront of key policy discussions and infrastructure projects. A notable point of contention has emerged as the NMC is reportedly considering a proposal to increase property tax by 10% for the 2026-27 financial year. This comes despite the civic body having presented its budget with an assurance of imposing no new taxes and maintaining existing municipal tax rates. The proposed revision, if approved, is expected to generate an additional INR 15.42 crore in annual revenue, with officials citing the need to strengthen municipal finances to support ongoing infrastructure development and public service expenditures. The proposal has been placed before the standing committee for approval and has sparked considerable debate regarding the administration’s financial strategy.

In other significant infrastructure news, the city’s ambitious public transport network is set for a major expansion. Rail India Technical and Economic Service (RITES Ltd) has been awarded a ₹3.12 crore contract to prepare the Detailed Project Report (DPR) and Alternative Analysis Report (AAR) for the proposed 55-kilometer Nagpur Metro Phase 3 expansion. This expansion is poised to be the largest yet, potentially including driverless Metro operations and Nagpur’s first underground metro corridors, transforming connectivity across key industrial zones and emerging residential areas. Additionally, commuters are anticipating relief as the long-delayed Koradi Naka flyover is slated to open in July 2026, aiming to alleviate traffic congestion on National Highway 47.

Furthermore, the NMC’s Transport Department is embracing technological advancements to enhance public transit efficiency. A proposal for an AI-based Automatic Passenger Counting (APC) system for the Aapli Bus network is currently under consideration. This system aims to automatically record passenger footfall, verify ticket revenue, and optimize fleet deployment, thereby curbing revenue leakage and improving overall operational intelligence. Complementing this digital push, plans are also in motion to convert 195 diesel buses to Compressed Natural Gas (CNG), extending their operational life and contributing to a greener urban environment. Such initiatives underscore Nagpur’s commitment to modernizing its civic infrastructure and services, further bolstering its position as a digitally advancing city. For more insights into how technology is transforming the city, readers can explore Nagpur’s Digital Infrastructure Gets a Boost with New Fiber Network Rollout.

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नागपुर महानगरपालिका ‘कोई नया कर नहीं’ बजट आश्वासन के बावजूद 10% संपत्ति कर वृद्धि पर विचार कर रही है

नागपुर शहर अपने शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है, जिसमें नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) प्रमुख नीतिगत चर्चाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सबसे आगे है। एक उल्लेखनीय मुद्दा सामने आया है क्योंकि एनएमसी कथित तौर पर 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर में 10% की वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह ऐसे समय में आया है जब नागरिक निकाय ने ‘कोई नया कर नहीं’ लगाने और मौजूदा नगरपालिका कर दरों को बनाए रखने के आश्वासन के साथ अपना बजट पेश किया था। यदि अनुमोदित हो जाता है, तो प्रस्तावित संशोधन से सालाना अतिरिक्त 15.42 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसमें अधिकारी चल रहे बुनियादी ढांचा विकास और सार्वजनिक सेवा व्यय का समर्थन करने के लिए नगरपालिका वित्त को मजबूत करने की आवश्यकता का हवाला दे रहे हैं। यह प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है और प्रशासन की वित्तीय रणनीति को लेकर काफी बहस छिड़ गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा समाचारों में, शहर का महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क एक बड़े विस्तार के लिए तैयार है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स लिमिटेड) को प्रस्तावित 55 किलोमीटर नागपुर मेट्रो चरण 3 विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) तैयार करने के लिए 3.12 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया है। यह विस्तार अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें संभावित रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो संचालन और नागपुर के पहले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर शामिल होंगे, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और उभरते आवासीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बदल देगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि लंबे समय से विलंबित कोराडी नाका फ्लाईओवर जुलाई 2026 में खुलने वाला है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर यातायात भीड़ को कम करना है।

इसके अलावा, एनएमसी का परिवहन विभाग सार्वजनिक पारगमन दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति को अपना रहा है। आपली बस नेटवर्क के लिए एक एआई-आधारित स्वचालित यात्री गणना (एपीसी) प्रणाली का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रणाली का उद्देश्य यात्री संख्या को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करना, टिकट राजस्व को सत्यापित करना और बेड़े की तैनाती को अनुकूलित करना है, जिससे राजस्व रिसाव पर अंकुश लगेगा और समग्र परिचालन बुद्धिमत्ता में सुधार होगा। इस डिजिटल推进 के पूरक के रूप में, 195 डीजल बसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में बदलने की योजना भी चल रही है, जिससे उनके परिचालन जीवन का विस्तार होगा और एक हरियाली वाले शहरी वातावरण में योगदान होगा। ऐसी पहल नागपुर की नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे एक डिजिटल रूप से आगे बढ़ते शहर के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होती है। शहर को बदलने वाली तकनीक के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पाठक नागपुर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला नया फाइबर नेटवर्क रोलआउट से बढ़ावा देख सकते हैं।